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बिहार के 18 जिलों में 15 दिनों में शुरू होगा जमीन का सर्वे खोजा जा रहा आपका खतियान
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संबंधित जिलों के डीएम का बंदोबस्त पदाधिकारियों को भी अपने अपने जिले में सर्वे पूर्व होने वाले कार्य शुरू कर देने के निर्देश दिए गए
पटना. बिहार के 18 जिलों में अंतिम सप्ताह तक विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य शुरू हो जाएगा भू अखिलेश एवं परिमाप निदेशालय नेट की तैयारी की है संबंधित जिलों के डीएम का बंदोबस्त पदाधिकारियों को भी अपने -अपने जिले में सर्व पूर्व होने वाले कार्य शुरू कर देने के निर्देश दिए है.
इसके अलावा शिविर आदि को लेकर तैयारी रखने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिन क्षेत्रों में कार्य किया जाना है उनका चयन के लिए अंचल एवं गठित होने वाले शिविरों का निर्धारण भू अखिलेश एवं निदेशालय के नोडल पदाधिकारी की सलाह पर किया जाएगा
इन जिलों में होगा बिजनेस सर्वे
सर्वे कराने एवं बंदोबस्त का कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा पहले चरण में 20 जिलों में सर्वे का कार्य होगा इन जिलों में सर्वे का कार्य मंजिल के करीब पहुंचते ही सरकार ने बचे हुए 18 जिले पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज वह नवादा में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शुरू करने की घोषणा कर दी है
जनवरी से ही विशेष सर्वे एवं बंदोबस्त का दूसरा चरण शुरू करने के लिए 18 जिलों के डीएम को कहा गया है कि जिले में बंदोबस्त कार्यालय स्वतंत्र रूप से चार कमरे एक हॉल वाला बंदोबस्त कार्यालय बना लिया जाए
राजस्व संबंधी आंकड़े को एकत्रित करने का काम शुरू
बंदोबस्त कार्यालय में राजस्व संबंधित आंकड़े को एकत्रित करने का काम शुरू कर दिया गया है अंचल में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या कितने गांव का खतियान उपलब्ध है कितना गांव का खतियान उपलब्ध नहीं है
कार्यालय के लिए सामान की खरीदी का काम शुरू विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यालय के लिए कुर्सी, टेबल, अलमारी आदि की खरीदी के लिए मूल्य निर्धारण किया गया है. इसके अनुसार सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए ₹8000 की कीमत की टेबल और ₹5000 की कीमत के कुर्सी खरीदे जाएंगे
तथा कार्यालय के लिए टेबल 4000 और कुर्सी ₹3000 तक की कार्यालय में लगाए जाने वाले 1 पंखे की कीमत ₹3000 निर्धारित की गई है 50000 की दो अलमारी और ₹3000 की 5 प्लास्टिक की कुर्सी की खरीदी भी होगी
जमीन सर्वे क्या होता है?
सर्वे के पहले पड़ाव में जमीन का हवाई फोटोग्राफी किया जायेगा जिसके बाद इस हवाई फोटोग्राफी मैपिग के आधार पर जमीन की सही स्थिति के आकलन के लिए अमीन द्वारा सभी जमीन स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण करने के बाद अमीन सभी जमीन का प्लाट नंबर देकर एजेंसी को भेजेगा जिसके आधार पर डिजिटल नक्शा प्रकाशित किया जाएगा।
बिहार में जमीन का सर्वे कब से शुरू होगा?
दिसंबर 2023 तक पूरा होगा स्पेशल सर्वे का काम
फेज-2 के अंतर्गत 20 जिले, 90 अंचल, 187 कैंप एवं 4668 गांवों में जुलाई 2022 में काम शुरू किया गया। फेज-3 के अंतर्गत 18 जिलों, 114 अंचलों एवं लगभग 10 हजार गांवों में अगले वर्ष जनवरी से सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। स्पेशल सर्वे का काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा।
चकबंदी अधिनियम कानून बिहार?
बिहार में चकबंदी कानून 1956 में बनाया गया। 1970-71 में चकबंदी पर काम शुरू हुआ। इस दौरान 16 जिला के 180 प्रखंडों में चकबंदी शुरू हई, जिसमें 28 हजार गांव शामिल थे, लेकिन 1992 में चकबंदी को स्थगित कर दिया गया। जिसके बाद कैमूर किसान संघ ने कोर्ट का दरवाजा दरवाजा खटखटाया और 1996 में फिर से चकबंदी शुरू की गई।
सर्वे कितने साल पर होता है?
इसे पूरा करने में ४० साल लगे और यह २४०० मील के क्षेत्र पर फैला हुआ है। १८३० में मेजर जॉर्ज एवरेस्ट भारत के सर्वेयर जनरल ऑफ सर्वे बने और उन्होंने मसूरी में ट्रांग्यूलेशन के जरिए मैपिंग का काम पूरा कराया।
जमीन कितने प्रकार के होते है ?
- वन भूमि
- बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि
- गैर-कृषि उपयोग हेतु प्रयुक्त भूमि
- कृषि योग्य भूमि
- स्थायी चारागाह एवं पशुचारण
- वृक्षों एवं झाड़ियों के अंतर्गत भूमि
- चालू परती
- अन्य परती
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वन भूमि
बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि
गैर-कृषि उपयोग हेतु प्रयुक्त भूमि
कृषि योग्य भूमि
स्थायी चारागाह एवं पशुचारण
वृक्षों एवं झाड़ियों के अंतर्गत भूमि
चालू परती
अन्य परती
इसे पूरा करने में ४० साल लगे और यह २४०० मील के क्षेत्र पर फैला हुआ है। १८३० में मेजर जॉर्ज एवरेस्ट भारत के सर्वेयर जनरल ऑफ सर्वे बने और उन्होंने मसूरी में ट्रांग्यूलेशन के जरिए मैपिंग का काम पूरा कराया।
बिहार में चकबंदी कानून 1956 में बनाया गया। 1970-71 में चकबंदी पर काम शुरू हुआ। इस दौरान 16 जिला के 180 प्रखंडों में चकबंदी शुरू हई, जिसमें 28 हजार गांव शामिल थे, लेकिन 1992 में चकबंदी को स्थगित कर दिया गया। जिसके बाद कैमूर किसान संघ ने कोर्ट का दरवाजा दरवाजा खटखटाया और 1996 में फिर से चकबंदी शुरू की गई।
दिसंबर 2023 तक पूरा होगा स्पेशल सर्वे का काम
फेज-2 के अंतर्गत 20 जिले, 90 अंचल, 187 कैंप एवं 4668 गांवों में जुलाई 2021 में काम शुरू किया गया। फेज-3 के अंतर्गत 18 जिलों, 114 अंचलों एवं लगभग 10 हजार गांवों में अगले वर्ष जनवरी से सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। स्पेशल सर्वे का काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा।
सर्वे के पहले पड़ाव में जमीन का हवाई फोटोग्राफी किया जायेगा जिसके बाद इस हवाई फोटोग्राफी मैपिग के आधार पर जमीन की सही स्थिति के आकलन के लिए अमीन द्वारा सभी जमीन स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण करने के बाद अमीन सभी जमीन का प्लाट नंबर देकर एजेंसी को भेजेगा जिसके आधार पर डिजिटल नक्शा प्रकाशित किया जाएगा।
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