किसान सम्मान निधि योजना में ₹6000 की जगह अब मिल सकता है ₹8000 की रकम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनामिक एडवाइजर डॉक्टर सौरभ क्रांति घोष ने अपने एक रिसर्च पेपर के जरिए बताया कि अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सालाना रकम ₹6000 से बढ़ाकर ₹8000 की जा सकती है । चलिए इसके बारे में जानते हैं ।

मोदी सरकार ने अपने नए बजट में किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाने को लेकर एक अहम फैसला लिया है , अब विधानसभा चुनाव को नजर में रखते हुए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना ₹6000 दी जाने वाली रकम को सरकार ₹8000 कर सकती है ।

अभी तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्यों में मोदी सरकार इस स्कीम के तहत किसानों को अधिक सहायता दे रही है ,किसानों को उनके बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ोतरी मिलने की अधिक संभावना है ।

किसान सम्मान निधि योजना

इस योजना के अंतर्गत देश के 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 5 -5 हजार की किस्त मिल चुकी है , यह देश की पहली ऐसी योजना है जिसमें लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से डाले जा रहे हैं और इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं हैं । किसान सम्मान निधि योजना से मिले अब तक के रिपोर्ट के अनुसार यह पता लगा है कि कृषि की स्थिति में सुधार आया है और किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाले पैसे का उपयोग कृषि के क्षेत्र में ही कर रहे हैं ।

एग्रीकल्चर क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनामिक एडवाइजर डॉक्टर सौरभ कांति ने अपने एक रिसर्च पेपर में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 14 करोड़ किसानों तक विस्तार करना एक पॉजिटिव स्टेप है । किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले ₹6000 की किस्त को अगले 5 साल तक के लिए सरकार बढ़ाकर ₹8000 कर सकती है , अधिकारी से मिली जानकारी के हिसाब से इस से मार्केट में फील गुड फैक्टर और उत्साह काफी ज्यादा बढ़ जाएगा ।

सवाल यह उठता है कि क्या PM kisan Samman Nidhi की किस्त को बढ़ाया जा सकता है ? यह सवाल जायज भी है ।

इस सवाल के ऊपर हमने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कौशल चौधरी से बात किया तो उनसे मिली जानकारी के हिसाब से हमें यह पता लगा कि हां इसका पैसा बढ़ाया जा सकता है इसके अंदर स्कोप है , उन्होंने बताया कि किसानों की आवश्यकता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा । सरकार किसानों की हित के लिए हमेशा खड़ी है , सरकार किसानों के लिए अच्छा निर्णय लेगी और यहां तक कि उन्होंने यह भी बोला कि मोदी सरकार ने अपने पहले ही कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विस्तार को लेकर चर्च की है ।

ओडीशा के किसानों को दी जा रही है ₹10000 प्रति साल ।

ओडिशा के कैबिनेट ने जीविकोपार्जन एवं आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता के अंतर्गत ₹10000 देने को मंजूरी दे दी है । ओडिशा के किसानों के लिए krushak assistance for livelihood and income augumentation ( KALIA ) चलाया जा रहा है ।

इसके तहत ओडिशा के छोटे किसानों को खरीफ की बुवाई के समय 5-5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रति सीजन दी जाती है , पटनायक की सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कृषि रिन ₹50000 से नीचे पर ₹1 भी ब्याज दर नहीं लेती है , इसके अंतर्गत 0 फ़ीसदी की दर से सरकार लोन देती है । वहीं अगर अन्य राज्य या अन्य कृषि ऋण की बात करें तो किसानों को 3% से 4% ब्याज चुकाना पड़ता है ।

वही इस योजना के अंतर्गत दलित या आदिवासी या फिर भूमिहीन लोगों को कृषि करने के लिए ₹12500 की सहायता दी जाती है ।

आंध्र प्रदेश में भी दी जाती है ₹10000 की सहायता ।

केंद्र सरकार किसानों के हित में कार्य कर ही रही है साथ ही राज्य सरकार ने भी किसानों के हित में काम करना शुरू कर दिया है इसके तहत किसी राज्य में किसानों को ₹6000 किसी राज्य में ₹8000 तो किसी राज्य में 10 से ₹12000 सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

आंध्र प्रदेश में अन्नदाता सुखी भव योजना और किसान सम्मान निधि योजना दोनों के पैसे को मिलाकर किसानों को ₹10000 सालाना दिया जा रहा है ।

इसी प्रकार से तेलंगाना के किसानों को ₹8000 दिया जा रहा है ।

जैसा हमने आपको बताया हर राज्य सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए एक न एक कृषि से संबंधित योजना चला रही है । तेलंगाना सरकार कृषि की बुवाई से पहले किसानों के खाते में प्रति एकड़ के हिसाब से रकम सीधे भेज देती है , यहां तक कि यहां के किसानों को प्रति वर्ष प्रति फसल ₹4000 की रकम दी जाती है , अगर किसान दो फसल की भी खेती करता है तो इस हिसाब से इन्हें ₹8000 प्रति साल प्रति एकड़ मिल जाता है ।

नोट :- किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूर करने के लिए और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य कर रही है और इसके तहत किसानों को आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जा रहा है , हर राज्य में यह रकम अलग अलग हो सकती है लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्रीय स्तर की योजना है इसके रकम को सरकार अगर बढ़ा देती है तो किसानों को प्रति वर्ष ₹8000 किश्त के तौर पर दिया जाएगा ।

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