राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारे काम ऑनलाइन कर दिए गए हैं, ऐसे में अगर आप भी कोई भी फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहते हैं या कोई भी काम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आपके पास एसएसओ आईडी ( sso id login ) होना जरूरी है । SSO ID Rajasthan , sssm id , rajsso, emitra rajasthan, SSO PORTAL

ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात ही आपको SSO ID दी जाएगी ।

आज की आर्टिकल में हम आपको SSO ID Rajasthan , sssm id से क्या काम कर सकते हैं ?, SSO ID Login के साथ rajsso ID creation की भी जानकारी देने वाले हैं ।

इस एक ही आर्टिकल को पढ़कर आप sso id Rajasthan के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर पाएंगे साथ ही आप अपनी rajsso ID भी प्राप्त कर पाएंगे ।

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SSOID RAJASTHAN / राजस्थान सिंगल साइन इन (एसएसओ) आईडी

• राजस्थान सिंगल साइन इन (rajsso ID Rajasthan ) जैसा किसके नाम से ही वाकिफ हो रहा है । sso single sign in यानी एक ही जगह लॉगिन करके बहुत सारे काम कर लेना ।
• sso portal राजस्थान सरकार के द्वारा नागरिकों को बहुत सारी ऑनलाइन सेवा एक ही खिड़की से देने के उद्देश्य से बनाया गया है इसके तहत नागरिक बहुत सारे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । sso सिटीजन सर्विस के तहत भी काम करता है ।
• sso id के बदौलत राजस्थान के लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं ।

SSOID से क्या-क्या काम किया जा सकता है ?

• SSO PORTAL एक ऐसा पोर्टल है जिससे विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कार्य और सरकारी वेबसाइट को एक ही यूजर आईडी(rajsso ID) और पासवर्ड(rajsso ID PASSWORD) की बदौलत उपयोग किया जा सकता है और बहुत सारे ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं ।
• साधारण शब्दों में बात की जाए तो Rajasthan rajsso ID login करके आप बहुत सारे कॉलेजों ,विश्वविद्यालयों और प्राइवेट संस्थाओं में अपना आवेदन कर सकते हैं ।
• राजस्थान के लोग एक ही पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in/ पर अपनी rajsso ID login करके लगभग सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बहुत सारी ऑनलाइन सेवाओं का आनंद भी उठा सकते हैं ।
• sso id की बदौलत राजस्थान के लोग अपना जन आधार कार्ड भी बना सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं । और भी बहुत सारे काम है जो एसएसओ आईडी (sso id) की बदौलत की जा सकती है ।

SSO ID Rajasthan Highlights 2020

• csc registration ,how to get CSC ID ,Digital Seva Portal ,csc apply.
• online service portal, start your own business online, All online digital service portal. यह पोर्टल लेकर आज ही शुरू करें अपना ऑनलाइन काम ।
• CSC DIGITAL SEVA PORTAL ALL CONNECT LINK

VIDEO : sssm id registration,sssm id kaise Banaye , All online Work In Single Portal ,Aadhaar , sssm id Login

SSO ID registration /SSO ID creation /राजस्थान एसएसओ आईडी पंजीकरण

आपने तो यह जान लिया कि rajsso IDहोने से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं । अब हम यह जानेंगे कि अगर आपके पास एसएसओ आईडी (rajsso ID ) नहीं है ,तो आप एसएसओ रजिस्ट्रेशन (rajsso ID registration) या एसएसओ आईडी क्रिएशन (rajsso ID creation) किस प्रकार से कर सकते हैं ।

SSO ID registration process

• SSO की सुविधा केवल राजस्थान के लोगों के लिए ही दी गई है, तो अगर आप एसएसओ आईडी (rajsso ID ) प्राप्त करना चाहते हैं ,ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप एक राजस्थान के नागरिक होने चाहिए ।
• rajsso ID Rajasthan Registration करने के लिए सबसे पहले आपको SSO rajasthan की ऑफिशियल वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा ।
• SSO rajasthan की वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल कर आ जाएगा जहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे पहला लॉगइन दूसरा पंजीकरण । 👇👇

• SSO ID नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण के बटन पर क्लिक करना होगा ।

यहां हम आपको नीचे PDF दे रहे हैं जिसमें rajsso ID registration process पूरे विस्तार में बताई गई है । 👇👇

SSOID registration process pdf

नोट :- rajsso ID registration की प्रक्रिया काफी सरल है ,आप ऊपर बताए गए PDF को अगर ध्यान से पालन करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही rajsso ID कुछ समय में जनरेट हो जाएगी । एसएसओ पोर्टल(rajsso ID portal ) का उपयोग कर एसएसओ राजस्थान (SSO rajasthan) के तहत मिलने वाले सभी सुविधाओं का आनंद ले पाएंगे ।

SSO ID registration process /Rajasthan single sign in के लिए रजिस्ट्रेशन /create SSO ID

SSO ID registration करने की एक और प्रक्रिया है जो हम आपको नीचे बता रहे हैं ।

जैसे ही आप SSO Rajasthan की आधिकारिक वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/ पाए जाते हैं । आपको पंजीकरण/registration वाले ऑप्शन का चयन करना होता है ।

जैसे ही आप इसका चयन करते हैं आपके पास कुछ ऑप्शन खुल कर आ जाते हैं जिसके बदौलत भी आप एसएसओ आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ।

SSO ID registration options

• ➡ भामाशाह कार्ड का उपयोग करके एसएसओ आईडी (SSO ID )प्राप्त की जा सकती है ।
• ➡ आधार कार्ड का उपयोग करके भी आप एसएसओ आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन(SSO ID creation) कर सकते हैं ।
• ➡ यहां तक कि फेसबुक का भी प्रयोग एसएसओ आईडी रजिस्ट्रेशन (SSO ID registration) के लिए किया जा सकता है ।
• ➡ साथी आप अपने गूगल अकाउंट का भी उपयोग कर एसएसओ आईडी (SSO ID Rajasthan) प्राप्त कर सकते हैं ।

SSO ID citizen registration /नागरिकों के लिए एसएसओ आईडी के तहत रजिस्टर्ड करने के ऑप्शन ।

अगर आप राजस्थान के नागरिक है तो सिटीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास पांच विकल्प मौजूद है रजिस्ट्रेशन करने को ।

1. 1. जन आधार कार्ड का प्रयोग करके
2. 2. भामाशाह कार्ड का प्रयोग करके
3. 3. आधार कार्ड का प्रयोग करके
4. 4. फेसबुक अकाउंट का प्रयोग करके
5. 5. गूगल अकाउंट का प्रयोग करके

उद्योग के लिए एसएसओ आईडी रजिस्टर करने के ऑप्शन /SSO ID registration udyog

अगर आपके पास उद्योग आधार या बीएनआर मौजूद है तो भी आप एसएसओ आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ।

ऐसा करने के लिए आपको पंजीकरण के तहत उद्योग का चयन करना होगा ।

सरकारी कर्मचारी राजस्थान एकल लॉगइन रजिस्ट्रेशन / SSO ID registration for government employee

अगर आप एक ऐसईपीएफ के कर्मचारी हो तो भी आप एसएसओ आईडी के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऐसा करने के लिए आपको एसएसओ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का चयन करना होगा ।

Rajasthan single sign in (SSO ID ) /राजस्थान एसएसओ आईडी का उपयोग ।

राजस्थान सिंगल साइन इन (SSO ID ) का उपयोग आप निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कर सकते हैं ।

1. SSO RAJ का उपयोग करके आप सभी मुख्य सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं ,साथ ही आप आवेदन की स्थिति को भी चेक कर सकते हैं ।
2.  SSO ID के बदौलत आप ऑनलाइन कई प्रकार के भुगतान और इनके सत्यापन भी कर सकते हैं । उदाहरण के लिए आप बिजली बिल ,लैंडलाइन बिल ,मोबाइल बिल और पानी बिल इत्यादि का भुगतान एसएसओ पोर्टल (SSO PORTAL ) की बदौलत कर सकते हैं ।
3.  RAJSSO के द्वारा आप नौकरी मेला ,रोजगार ,भर्ती पोर्टल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं ।
4.  अगर आपके पास एसएसओ आईडी (SSO ID) होती है तो आप सरकारी विभाग के बहुत सारे काम जैसे कि ईमंडी ,सूचना का अधिकार, ई-सखी इत्यादि में भी पंजीकरण कर सकते हैं ।
5. राजस्थान एसएसओ पोर्टल (Rajasthan SSO portal ) पर बहुत सारी सरकारी सेवाएं दी जाती है जिसका भी आनंद आप एसएसओ आईडी (SSO ID) की बदौलत ले सकते हैं ।

FAQ SSO ID Rajasthan 2020

Q 1. ⏩ SSO ID क्या होता है?

SSO ID ,Single Sign-on राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के नागरिकों को प्रदान की जाती है । जिसके बदौलत राजस्थान के लोग ssoid login कर बहुत सारी ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं ,सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं ,और भी बहुत सारे काम है जो ssoid के द्वारा की जा सकती हैं ।

ssoid एक ऐसी आईडी है जिसके बदौलत लोग बहुत सारे सरकारी पोर्टल और बहुत सारी ऑनलाइन आवेदन एक ही यूजर आईडी और पासवर्ड की बदौलत कर सकते हैं ।

Q 2. ⏩ SSO ID Number क्या होता है ?

ssoid number एक क्रेडेंशियल होता है जो सरकारी स्टाफ या स्टूडेंट या फिर राजस्थान के नागरिकों को दी जाती है । जिसके बदौलत लोग sso portal login कर बहुत सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं ।

Q 3. ⏩SSO Password कैसे बदलते हैं ?

SSO Password बदलने के लिए आपको सबसे पहले ssoid की ऑफिशियल वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा , वेबसाइट पर जाते ही सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ।
I forgot my password click here ,click here के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।

क्लिक करने के बाद आप अपने पासवर्ड को या तो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अन्यथा आधार वर्चुअल आईडी के बदौलत भी forget कर पाओगे ।

Q 4. ⏩ SSO ID डिलीट कैसे करते हैं ?

SSO ID DELETE करने के लिए सबसे पहले आपको ssoid login करना होगा ।ssoid login करने के बाद आपको मीनू बार में अकाउंट सेटिंग के अंतर्गत साइन ऑन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको डिलीट SAML CONFIGURATION के बटन पर क्लिक करना होगा ।

आपके सामने एक नया ऑप्शन खुल कर आएगा जहां आपको OK का बटन क्लिक करना होगा ।

OK क्लिक करते ही आपकी ssoid delete हो जाएगी ।

Q 5. ⏩SSO क्या है और यह काम कैसे करता है ?

SSO यानी single sign on यह सरकार के द्वारा इस उद्देश्य से विकसित किया गया है कि नागरिकों को सरकारी और ऑनलाइन काम करने के लिए बहुत जगह भटकना न पड़े ।

single sign on एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से केवल एक यूजर आईडी और पासवर्ड की बदौलत लॉगइन कर बहुत सारी सरकारी वेबसाइट को उपयोग में लिया जा सकता है साथ ही बहुत सारी सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन किए जा सकते हैं । और भी बहुत सारे कार्य हैं जो sso portal के माध्यम से किए जा सकते हैं ।

Q 6. ⏩ E Mitra क्या है ?

ईमित्र राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई एक सर्विस है जिसके माध्यम से बहुत सारे ऑनलाइन के काम किए जा सकते हैं । e mitra e-government service , Government of Rajasthan के तहत कार्य करती है ।

Q 7. ⏩ emitra के लिए कैसे आवेदन करें ?

emitra केवल राजस्थान के लिए चलाई जाती है तो अगर आप राजस्थान से हैं तब जाकर आप ई मित्र ऑनलाइन सर्विस के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
ई मित्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको sso.rajasthan.gov.in के वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ।

संपूर्ण प्रक्रिया इस पोस्ट के ऊपर में बताई गई है ।

Q 8. ⏩ ईमित्र सर्विसेज के लाभ ?

ईमित्र की जितनी भी सर्विसेज होती है सिटीजन सर्विसेज के अंतर्गत कार्य करती है जिसके बदौलत आम लोगों को बहुत सारी सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाता है । जैसे कि कोई भी ऑनलाइन आवेदन, किसी भी प्रमाण पत्र को बनाना इत्यादि ।

नोट :- हमने आज की इस आर्टिकल में आपको ssoid Rajasthan से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करवा दी है ,जैसे कि SSO ID क्या है , ssoid registration कैसे करें, SSO ID login, SSC portal all services ,

अगर आपको Rajasthan ssoid से संबंधित कुछ पूछना या जानना है जो इस आर्टिकल में नहीं बताया गया है । तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं अगर आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें ।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…

Posted by Amar Gupta

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FAQ SSO ID PORTAL Rajasthan 2020

Scheme Features

I. The scheme provides Insurance coverage to all Farmers for their crops as notified by the State Governments

All farmers including sharecroppers and tenant farmers growing the notified crops in the notified areas are eligible for coverage.

• Farmers should have insurable interest for the notified/ insured crops.
• The non-loanee farmers are required to submit necessary documentary evidence of land records prevailing in the State (Records of Right (RoR),Land possession Certificate (LPC) etc.) and/ or applicable contract/agreement details/ other documents notified/ permitted by concerned State Government (in case of sharecroppers/ tenant farmers).

a. Compulsory Component

All farmers availing Seasonal Agricultural Operations (SAO) loans from Financial Institutions (i.e. loanee farmers) for the notified crop(s) would be covered compulsorily.
It is mandatory for all loanee cultivators to insist on insurance coverage as per provisions of the Scheme.

• Any change in crop plan should be brought to the notice of the bank at least 2 days before cut-off-date.
• Insurance Proposals are accepted only upto a stipulated cut-off date as declared by the SLCCC/ state Government Notified.

b. Voluntary Component
The Scheme would be optional for the non-loanee farmers and cultivators desirous of availing insurance under PMFBY for any notified crop in any notified insurance unit may approach nearest bank branch/ PACS/ authorized channel partner/ insurance intermediary of insurance company within cut-off date, fill-up proposal form completely in prescribed format, submit form and deposit requisite premium to bank branch/ Insurance Intermediary / CSC Centers along with necessary documentary evidence regarding his insurable interest in cultivating land/ crop (e.g.ownership/ tenancy/ cultivation rights) proposed for insurance.

• The farmer desiring for coverage should open/operate an account in the branch of the designated bank, and the details should beprovided in the proposal form.
• The farmers should mention their land identification number in the Proposal and must provide documentary evidence with regard to possession of cultivable land.The cultivator must furnish area sown confirmation certificate.
• The farmer should ensure that he gets insurance coverage for a notified crop(s) cultivated/proposed to be cultivated, in a piece ofland from a single source only. No duplicate or double Insurance is allowed and in any such cases farmer will not be eligible for coverage. The insurance company shall reserve the right to repudiate all such claims and not refund the premium as well in such cases.
• Company may also take legal action against such farmers.
• Any change in crop plan should be brought to the notice of the bank at least 2 days before cut-off-date.
• Insurance Proposals are accepted only upto a stipulated cut-off date as declared by the SLCCC/ state Government Notified.

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II. Crops Covered
All crops are covered under the scheme such as Food& Oilseeds crops and Annual Commercial/Horticultural Crops for which past yield data is available.
In addition for perennial crops, pilots for coverage can be taken for those perennial horticultural crops for which standard methodology for yield estimation is available.

III. Coverage of Risks and Exclusions under the scheme
The Scheme operates on the principle of “Area Approach” in the selected Defined Areas which are called Insurance Unit (IU) , basis Crops and Defined Areas in accordance with decision taken in the State level coordination committees on crop insurance of the respective State/UT Government . These units are notified as insurance unit applicable to Village/Village Panchayat or any other equivalent unit for major crops. For other all other crops it may be a unit of size above the level of Village / village Panchayat.
Following stages of the crop and risks leading to crop loss are covered under the scheme.

a. Prevented Sowing/ Planting Risk: In case of majority of insured crops of a notified area are prevented from sowing/planting due to adverse weather conditions such as deficit rainfall or adverse seasonal conditions, the insured crops that will be eligible for indemnity claims upto maximum of 25% of the sum-insured.
b. Standing Crop (Sowing to Harvesting): Comprehensive risk insurance is provided to cover yield losses due to non- preventable risks, viz. Drought, Dry spells, Flood, Inundation, Pests and Diseases, Landslides, Natural Fire and Lightening, Storm, Hailstorm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane and Tornado.
c. Post-Harvest Losses: Coverage is available only up to a maximum period of two weeks from harvesting for those crops which are allowed to dry in cut and spread condition in the field after harvesting against specific perils of hailstorm, cyclone, cyclonic rains and unseasonal rains.
For the claims arising out of crop damage due to post-harvest losses and localised risks, arising out of hailstorm, cyclone or cyclonic rains / unseasonal rains throughout the country, resulting in damage to harvested crop lying in the field in ‘cut and spread’ condition for sole purpose of drying only , upto a maximum period of two weeks (14days) from harvesting is also covered and the assessment of damage will be made on individual farm basis.
d. Localized Calamities: Loss/ damage resulting from occurrence of identified localized risks of hailstorm, landslide, Inundation, cloud burst and natural fire due to lightening affecting isolated farms in the notified area.
e. Add-on coverage for crop loss due to attack by wild animals: The States may consider providing add-on coverage for crop loss due to attack by wild animals wherever the risk is perceived to be substantial and is identifiable. Detailed protocol and procedure for evaluation of bids will be issued separately by GOI in consultation with Ministry of Environment and Forest and GIC Re. The add-on coverage will be optional for the farmers and applicable notional premium will be borne by the farmer, however the State Govts may consider providing additional subsidy on this coverage, wherever notified. The actuarial premium rates for add-on coverage should be sought in the bid itself from the Insurance Companies; however the add-on actuarial premium rate will be considered separately and shall not form part of evaluation of L1.
f. Yield loss damage for localised calamities and post harvest losses will be assessed on the basis of individual insured farm level and hence lodging of loss information by farmer/designated agencies is essential. For remaining risks losses are due to widespread calamities. Hence lodging of information for claims by insured farmers / designated agencies for such wise spread calamities is not essential. Claims will be calculated based on the loss assessment report/average yield submitted by concerned State

Note: Losses arising out of war and nuclear risks, malicious damage and other preventable risks shall be excluded.

IV. Indemnity Level applicable for different crops
Coverage is provided upto different indemnity levels of 70%, 80% and 90% corresponding to high, moderate and low risk level, respectively, of the areas basis the type of crops and is notified for crops and areas as per notified unit applicable.

V. Premium
The Maximum Premium payable by the farmers will be 2% for all Kharif Food & Oilseeds crops, 1.5% for Rabi Food & Oilseeds crops and 5% for Annual Commercial/Horticultural Crops or actuarial premium rate whichever is less. The difference between premium and the rate of Insurance charges payable by farmers shall be shared equally by the Centre and State.

VI. Basis of Claims Settlements
The claims payout would be made, basis the Area Approach, subject to the following:

1. State has to conduct requisite number of Crop Cutting Experiments (CCEs) at the level of notified insurance unit area and the CCE based yield data will be submitted to insurance company within the prescribed time limit to calculate the claims payable basis the respective notified insurance unit area.
2. Crop Cutting Experiments (CCE) shall be undertaken per unit area /per crop, on a sliding scale, as prescribed under the scheme outline and operational guidelines .
3. The Threshold Yield (TY) shall be the benchmark yield level at which Insurance protection shall be given to all the insured farmers in an Insurance Unit Threshold of the notified crop will be moving average of yield of last seven years excluding yield upto two notified calamity years multiplied by Indemnity level.

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IMPORTANT NOTE:

1. Farmers can enroll under the scheme via their bank branches, nearest CSC Centers or insurance intermediary as authorised by IRDA.
2. All enrolments need to necessarily be completed within the cutoff date as defined in the respective State Government notification and farmer share of premium duly remitted by the Bank or Intermediary within the cut off date to the Insurance Company.
3. In case the farmer changes the crop to be sown, he should intimate the change to insurance company, at least 2 working days prior to cut-off-date for buying insurance or sowing either through financial institution/ channel partner/insurance intermediary/ directly; as the case may be, along with difference in premium payable, if any, accompanied by sowing certificate issued by concerned village/ sub-district level official of the State. In case the premium paid was higher, insurance company will refund the excess.
4. In case of Tenant/ share farmers obtaining coverage necessary documentary evidence of land records prevailing in the State (Records of Right (RoR) Land possession Certificate (LPC) etc.) and/ or applicable contract/agreement details/ other documents notified/ permitted by concerned State Government should be provided at the time of enrolment.
5. Service Tax is exempted for this scheme.