[News] 5 गुना अधिक होगी पेंशन, मोदी सरकार का नया तोहफा वृद्धों, दिव्यांगों

पेंशन की रकम में 5 गुना अधिक की बढोतरी करने पर सरकार एक नया फैसला लेने जा रही है । जिसके तहत 2021 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार वृद्धों, दिव्यांगों विधवा महिलाओं को अधिक पेंशन देने की सोच रही है । 15 जनवरी को केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी की अध्यक्षता में सामाजिक सहायता कार्यक्रम में इस पर फैसला लिया जाएगा । pension scheme in india, pension news, pension news 2021, pension status

इन लोगो को मिलेगा फायदा

सरकारी आंकड़े के अनुसार पूरे भारत में इस समय लगभग तीन करोड़ लोगों को सरकारी पेंशन दी जा रही है । इसमें इस समय लगभग 2.4 करोड़ बुजुर्ग, 60 लाख विधवा ,10 लाख दिव्यांग व्यक्ति शामिल है ।
भारत के अलग-अलग राज्यों में पेंशन की रकम अलग अलग है कहीं पर ₹200 तो कहीं पर ₹500 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है । नई योजना से लगभग इन लोगों को ₹1000 से ₹2500 तक प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी ।
योजना को लाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर 48 हजार करोड़ रुपए की नई योजना बनाई है ।

केंद्र राज्य की हिस्सेदारी पर होगी चर्चा बैठक के दौरान

15 जनवरी को होने वाली बैठक में केंद्र सरकार ने बैठक के लिए सदस्य राज्यों , स्वयंसेवी संस्था समेत सभी हिस्सेदार को बुलाया है । बैठक में पेंशन में दी जाने वाली राशि के लिए केंद्र और राज्य का शेयर तय करने पर चर्चा की जाएगी | राज्य सरकार पेंशन के लिए कितना देगा और केंद्र सरकार कितना ?

सूत्रों के हिसाब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50-50% पर अपनी सहमति बना सकती हैं । पेंशन की रकम बनी है यह तो तय है , बढ़ी हुई पेंशन की रकम एक अप्रैल 2021 से दी जाएगी , इस नई स्कीम से केंद्र सरकार पर लगभग हर साल 50 हजार करोड़ का अतिरिक्त भार सहना पड़ेगा ।

NPS में बढ़ेगा बैंकों का योगदान

सरकार ने नई पेंशन योजना (NPS) में नियोक्ता बैंकों का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किए जाने की घोषणा भी की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर 11वें द्विपक्षीय समझौते में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन वृद्धि और नियोक्ता के योगदान की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव था। इसे स्वीकार कर लिया गया है। समझौते पर भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने 11 नवंबर, 2020 को बैंकों के श्रमिक संगठनों के साथ हस्ताक्षर किए थे। आधिकारिक बयान के अनुसार बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के हजारों परिवार लाभान्वित होंगे, जबकि नियोक्ताओं के योगदान में वृद्धि से नई पेंशन योजना के तहत बैंक कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी।

कई बैंक आए लाभ में

सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंक अब लाभ में आ चुके हैं। इससे उन पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और वे पूंजी जुटाने के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं। पिछले साल से बैंकों ने सामूहिक रूप से 69,000 करोड़ रुपये जुटाये। इसमें 10,000 करोड़ रुपये इक्विटी पूंजी शामिल है। वे 12,000 करोड़ रुपये और जुटाने की प्रक्रिया में हैं।

बैड बैंक को जल्‍द मिलेगा लाइसेंस

राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (बैड बैंक) के मामले में प्रगति के बारे में सीतारमण ने कहा कि इसका पंजीकरण हो गया है और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास गया है। जल्द ही लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी कम करने की योजना के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी कंपनियों में न्यूनतम हिस्सेदारी रखेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनकी चिंताओं को लेकर संवेदशील है।

अभी की स्थिति यह है ।

अभी भारत के अलग अलग राज्य में अलग-अलग पेंशन दी जाती है , दिल्ली, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन ₹1000 की राशि दी जाती है । वही राजस्थान, बिहार ,महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में ₹300 से लेकर रुपए तक राशि प्रतिमाह पेंशन के तौर पर की जाती है । इन राज्यों में कुल लाभार्थियों की संख्या 3 करोड़ से भी अधिक है ।

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Posted by Sanjit Gupta

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